पंचायत सचिवों ने हड़ताल किया स्थगित,डिप्टी सीएम व पंचायत मंत्री से बनी सहमति
गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों द्वारा विगत 17 मार्च 2025 से अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर आंदोलनरत थे,जिस पर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री छ.ग. शासन से सौहाद्रपूर्ण वातावरण में सकारात्मक चर्चा हुई,जिसमें पंचायत सचिवों के निम्न मांगो पर सहमति बनी है -
👉 1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात शासकीय करण किया जायेगा ।
👉 2 शासकीय करण करने से पहले पूर्व में जारी आदेश में निर्देशित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जायेगी।
👉 3. वर्तमान में 15 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर हो रहे वेतन सत्यापन विसंगति का सुधार किया जायेगा।
👉 4.आंदोलन अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जायेगी।
👉 अतः उक्त सहमति के आधार पर दिनांक 17.04.2025 को आंदोलनरत सचिवों ने आगामी तिथि तक हड़ताल स्थगित कर दी है।
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