पंचायत सचिव आज से हड़ताल पर कल करेंगे विधानसभा का घेराव,शासकीय करण को लेकर....
बताया गया है कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया था लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले 1995 से कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है।
17 से चरणबद्ध आंदोलन
संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार (CG Panchayat Secretary Protest) की है। इसके तहत 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और 18 मार्च से प्रदेश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसके अलावा, 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव का भी निर्णय लिया गया है।
वादा पूरा नहीं करने से नाराज है सचिव
कोमल निषाद ने बताया कि वर्ष 2023-24 के विधानसभा चुनाव (CG Panchayat Secretary Protest) के दौरान मोदी की गारंटी के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया गया था। 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक बताते हुए तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा की थी।
16 जुलाई 2024 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (CG Panchayat Secretary Protest) द्वारा समिति गठित की गई और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन बजट सत्र में इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गई, जिससे पंचायत सचिव नाराज हैं
प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय
10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में आयोजित प्रांतीय बैठक (CG Panchayat Secretary Protest) में पंचायत सचिव संघ ने आंदोलन की रणनीति तय की। बैठक में 17 मार्च को विधानसभा घेराव, 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव का निर्णय लिया गया।
पंचायत सचिवों की मुख्य मांगें
👉 1995 से कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
👉 समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
👉 पंचायत सचिवों को नियमित वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाएं।
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